म्यानमारमा सेनाको सत्ताकब्जाले विश्वलाई दिएको सन्देश

सहयात्रा टिभी

सहयात्रा सम्पादकीय: म्यानमार सेनाले १ फेब्रुअरीमा सरकारको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर विश्वलाई नै चकित पारिदिएको छ । सेना समर्थित टेलिभिजनबाट भिडिओ सन्देश जारी गर्दै एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको जनाइएको छ । विश्व नै प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र जनताको सार्वभौमसत्ताको हक अधिकार हुनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेका बेला म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेर विश्वलाई नै तरगिंत पार्ने काम गरको छ। संसद्को पहिलो बैठक तय गरिएको दिन नै जननिर्वाचित सरकारलाई ध्वस्त पारेर गरिएको सैनिक कुु को जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । सेनाको यस्तो हर्कतले म्यानमारलाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा विकासका अन्य पक्षबाट वर्षों पछाडि भने पक्कै धकेलेको छ। यो गलत यात्राबाट म्यानमारको सैनिक नेतृत्व तत्काल पछि हटेर जनताले चुनेको प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यता देखिन्छ ।

जनताबाट निर्वाचित नेताहरू नजरबन्द या गिरफ्तारीमा परेका छन् । संविधानमै सेनालाई विशेष स्थान दिइएको बर्मेली लोकतन्त्रको संस्करणले गैरसैनिक सत्तालाई जहिल्यै पनि जोखिममा राखेको थियो । सेनाको लामो समयको सत्ताका समयमा हुर्केको सम्भ्रान्त वर्ग धार्मिक र जातीय राष्ट्रवादलाई प्रोत्साहन गर्छ । त्यसैले रोहिंग्यालाई आम रूपमा नरसंहार र विस्थापन गरेको छ । सन् १९६२ मा बर्मामा सैन्य विप्लव हुनुभन्दा एक वर्ष १५ दिनपहिले १९६० डिसेम्बर १५ मा नेपालमा राजा महेन्द्रले सैन्यशक्ति लगाएर निर्वाचित सरकार र संसद् एकैपटक भंग गरिदिएका थिए । त्यसको ३० वर्षपछि मात्र नेपालमा उदारवादी लोकतन्त्र पुनर्स्थापित भएको थियो ।

बन्दुकको आडमा मुलुकमा निरन्तर ६ दशकसम्म सत्ता जमाएर बसेको सेना जनदबाबलाई थेग्न नसकेपछि बाध्य भएर सन् २००८ मा पहिलोपटक संविधान जारी गर्न सहमत भएको थियो। सोही संविधानलाई टेकेर तीन वर्षपछि मुलुकमा पहिलो निर्वाचन भएको थियो।

सन् २०१५ र सन् २०२० मा भएको निर्वाचनमा प्रजातन्त्रका लागि डेढ दशकभन्दा बढी जेल जीवन बिताएकी आङ साङ सुकी नेतृत्वको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीको पल्ला भारी भयो र सरकारको नेतृत्वमा सेनाको प्रभाव घट्यो। दोस्रो कार्यकालका लागि संसद् बैठक बस्ने दिन नै सेनाले मुलुकमा संकटकाल लगाउँदै सत्ता कब्जा गरेको थियो।

जसरी सन् ६० को दशकमा एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा सैन्य विप्लवमार्फत सत्ताकब्जा गर्ने प्रतिक्रियावादको लहर चलेको थियो, त्यसरी नै यतिवेला लोकप्रियतावादी जातिवादी र अन्धराष्ट्रवादी तथा धार्मिक उन्मादको लहर चलेको छ । म्यानमारको संविधानमा देखिएका केही अव्यावहारिक प्रावधान नै सैनिक कुलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। यस्तो घटनाबाट विश्वका अन्य मुलुकले पनि पाठ सिकुन् ।