अब हरेक वर्ष अनलाइन नवीकरण गर्नु नपर्ने, सर्वोच्च अदालतको यस्तो अदेश
काठमाडौं । बैशाख १, अब अनलाइन संचारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट्बाट छुट्कारा पाईने भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अनलाइन हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरेको हो।
विष्णुकुमार गिरी र अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गरिदिएको हो।
न्यायाधीशद्वयको आदेशमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ (२) मा रहेको कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने ब्यवस्था विपरित अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन संचारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ (३) को व्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको बताईएको छ।